मुंबई : राज्यात अनलॉक सुरू झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्यानं सगळी काळजी घेत अनेक गोष्टी सुरू करण्यात आल्या आहेत. अनेक व्यवसाय व कार्यालयांत कामगारांची संख्या वाढवण्याची सवलत देखील देण्यात आली आहे. मात्र, सार्वजनिक वाहतूकीची सुविधा नसल्याने लोकांना प्रवासासाठी खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. लोकल सेवेचा अभावामुळे अन्य वाहतूक व्यवस्थेत खूप गर्दी होत आहे. त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे उल्लंघन होते व कोरोना संसर्गाचा धोकाही जास्त वाढत आहे.
हेदेखील वाचा: रोज सकाळी वाफ घेणे आहे आरोग्यासाठी अतिशय फायदेशीर…!!
कोरोनाच्या प्रार्दुभावाने लोकल थप्प झालेली आहे. शिवाय लोकांचे ऑफिसेस चालू झालेले आहेत. राज्य सरकारने अत्याआवश्यक सेवांसाठी काही प्रमाणात लोकल चालू केली आहे. परंतु अन्य सेवांमधे कार्यरत असलेल्या लोकांचे हाल होत आहेत. बेरोजगार झाले आहेत. तसेच प्रवासांचे होणारे हाल पाहता मुबंई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मुंबई लोकल व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांमधून अत्यावश्यक सेवांव्यतिरिक्त अन्य सेवांतील कर्मचाऱ्यांनाही प्रवास करण्याची परवानगी नियोजित पद्धतीने देण्याचा विचार करावा, असे निर्देश दिले आहेत.
हेदेखील वाचा: दोन दिवसांत अंतिम वर्षांच्या परीक्षेची लिंक देण्यात येईल – मुबंई विद्यापीठ..
सध्या केवळ अत्यावश्यक सेवेतील लोकांना मुबंई लोकलनं प्रवास करण्याची सवलत देण्यात आलेली आहे. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाने वकिलांनाही लोकलने प्रवास करण्यात यावा अशी याचिका केली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढं व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयानं सरकारला वरील निर्देश दिले. ‘वकिलांविषयीच नव्हे तर बाकिच्या लोकांच्या सोयीसाठी यातून सोयीस्कर असा काय मार्ग काढता येईल याबद्दल पुरेपुर विचार करून योग्य त्या सूचना वकिल संघटनांनी राज्य सरचकारकडे मांडाव्यात आणि त्यांचा विचार करून कोणत्या सूचनांची अंमलबजावणी करता येईल त्याविषयी योग्य तो सोयीस्कर निर्णय घेऊन ५ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका मांडावी, असं न्यायालयानं सरकारला सांगितलं.
