कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक बाॅन्ड सही केलेल्या डाॅक्टर्स आणि नर्सेस चे पगार कपात करण्यात आले होते. यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने त्यांचे डाॅक्टर्स आणि अधिपरिचारिका (नर्सेस) यांच्या पगारातील कपात रद्द करण्याची मागणी केली होती. या मागणीनंतर राज्य सरकारने बंधपत्रित डाॅक्टरांचा पगार सुमारे १५-२० हजारांनी वाढवला, म्हणजे पूर्ववत केला. परंतु बंधपत्रित नर्सेसबाबत सरकारने अजून कोणताही निर्णय घेतला नाही.
बंधपत्रित नर्सेसना (ज्यात सिस्टर्स आणि ब्रदर्स दोन्ही येतात) कोरोना संकटकाळाच्या आधी रु ३५,००० ते रु. ४५,००० मासिक मानधन मिळत होते. २९ एप्रिलला शासनाच्या आदेशानुसार त्यांचे मानधन रु २५,००० करण्यात आले.
२०१५ पर्यंत या बंधपत्रित नर्सेसना सेवेत परमानंट केले जात होते. मात्र, २०१५ नंतरच्या नवीन बंधपत्रित नर्सेसना कायम सेवेत घेण्याबाबत राज्य सरकारने अद्याप कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही. एकीकडे नोकरीही सुरक्षित नाही शिवाय पगारही अर्धा असा अन्याय बंधपत्रित नर्सेसवर होत आहे.
कोविड संकटकाळात बंधपत्रित नर्सेस उपयुक्त आरोग्य सेवा देत आहेत. ‘कोविड योद्धे’ असा त्यांचा शाब्दिक गौरव करुन राज्य सरकारने त्यांचे अभिनंदन केले. पण या शाब्दीक गौरवाने त्यांच्या समस्या सुटणार नाहीत. बंधपत्रित नर्सेसच्या समस्यांबाबत सरकारने संवेदनशीलता दाखवायला हवी. असे अमित ठाकरे यांनी आपल्या सोशल मिडीयाद्वारे निवेदन केलेले आहे.
