नवी दिल्लीः नुकताच सादर करण्यात आलेल्या बजेट २०२१ मधे केंद्र सरकारनं जुन्या वाहनांसाठी नव्या भंगार धोरणा (Vehicle Scrappage Policy )ची घोषणा केली. त्यावरून प्रत्येकाच्या मनात आपापल्या जुन्या कार आणि बाईकचे काय होईल? असा प्रश्न निर्माण झाला असेलच. त्यासाठीच आपण जाणून घेऊया नेमकं वेहीकल स्क्रॅप पोलीसी आहे तरी काय ?
रस्ते महामार्ग, वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रदूषण कणी करण्यासाठी हे धोरण अंमलात आणले.
केंद्र सरकार येत्या काळात जुन्या वाहनांसाठी भंगार धोरण आणणार आहेत. त्याच्या धोरणानुसार जुन्या मोटारींना रस्त्यावरून बाहेर काढलं जाणार आहे, ज्यामुळे केवळ प्रदूषण नियंत्रित होणार नाही, तर तेल आयात बिलही कमी होणार आहे.
वेहीकल स्क्रॅप पॉलिसी म्हणजे काय ?
जुन्या वाहनांचे भंगारात रुपांतर करण्यासाठी भंगार धोरण जाहीर करण्यात आले. नवीन स्क्रॅप पॉलिसीअंतर्गत २० वर्षांनंतर जुन्या वाहनांना स्क्रॅप मधे जमा करण्यात येईल. यापूर्वी १५ वर्षांनंतर खाजगी वाहनांना स्क्रॅप मधे काढण्याची योजना होती. याचा मदत प्रदूषण कमी करण्यासाठी शिवाय नवीन वाहनांची किंमत कमी करण्यात देखील होणार आहे. नवीन स्क्रॅप पॉलिसीमुळे अवजड आणि मध्यम व्यावसायिक वाहनांच्या मागणीलाही चालना मिळेल. याचा फायदा ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीला देखील होईल.
हेदेखील वाचा – बजेट २०२१ काही ठाराविक मुद्दे जाणून घ्या मराठीमधे
शिवाय स्क्रॅप केलेल्या कारमधून, अ‍ॅल्युमिनियम, प्लास्टिक, स्टील इत्यादींचे पुनर्निर्माण केले जाईल आणि यामुळे नवीन वाहन बनविण्याचा खर्च कमी होईल, असे नितीन गडकरी यांचे म्हणणे आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात देखील देशाला फायदा होईल. या पोलीसीमुळे कंपन्या कमी किमंतीत नवीन वाहने तयार करू शकतात. जुन्या वाहनांचे साहीत्या पुर्नवापर करून नवीन वाहनांची किंमत कमी करण्यात मदत होईल.
जगभरातून स्क्रॅप खरेदी करून आणि येथे जुन्या सामग्रीमधून नवीन सामग्री तयार करण्याचा एक उद्योग चालू करू आणि नवीन सामग्रीची किंमत देखील कमी होईल आणि हा उद्योग अधिक स्पर्धात्मक होईल. आपल्याला अधिक निर्यात ऑर्डर मिळतील आणि आपली आयातही कमी होईल.
एखादे वाहन फार डौने झाल्यानंतर काम काढत असते तर त्याला भंगारात काढून प्रदूषण कमी करण्यास मदत होईल आणि वाहन मालकाची कमाई वाढेल व नवीन वाहनांमुळे पेट्रोल आणि डिझेलमधून होणारे प्रदूषण कमी होईल. जर एखादा ट्रक 15 किंवा 20 वर्षांचा असेल आणि सारखा काम काढत असेल. तर त्याला भंगारात काढून वाहतूकदारांची कमाई वाढेल आणि प्रदूषण कमी होईल. यामुळे नवीन रोजगार निर्माण होतील.
गडकरी म्हणाले की, ऑटो मॅन्युफॅक्चरिंगच्या कमी खर्चामुळे देशातून निर्यातीतही मोठ्या प्रमाणात होईल. सध्या देशातील वाहन उद्योग क्षेत्राची किंमत साडेचार लाख कोटी आहे. आगामी काळात 30 टक्के विक्री वाढेल आणि उद्योग 6 लाख कोटी रुपयांच्या पलीकडे जाईल.
