केंद्रीय अर्थसंकल्पावर (Union Budget 2021) सर्वांच्याच नजरा असतात. दरवर्षी भराव्या लागणाऱ्या कराच्या दरांमधून (Income Tax Rates) करदात्यांना काही सुटका होईल का याची आशा असते. दुसरीकडे देशातील गरीब आणि वंचित समाज सरकार कोणत्या मोठ्या घोषणा करतं याकडे लक्ष ठेऊन असतो. यंदाच्या २०२१ च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार मध्‍यमवर्गीयांना थोडा झटका देण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) यावेळी कररचनेत (Tax Slabs) कोणताही बदल न करण्याच्या विचारात आहेत.
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये व्यक्तिगत करासाठी कोणतीही सूट मिळणार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत (Indian Budget 2021 may shock taxpayers what are possibilities).
अर्थ मंत्रालय (Ministry of Finance) करदात्यांना राहत देण्यासाठी काही उपाययोजनांचा विचार करत आहे. त्याचाच भाग म्हणून अर्थ मंत्रालय आयकर कायद्याच्या (Income Tax Act) कलम 80C अंतर्गत मिळणाऱ्या कर सवलतीच्या मर्यादेत वाढ करण्यावर मंथन करत आहे. सध्या कलम 80C नुसार (Section 80C) १.५ लाखांपर्यंतची कर सवलत मिळते.
२०२१ च्या अर्थ संकल्पात गृह कर्जाचं (Home Loan) व्याज रकमेवर आकारण्यात येणाऱ्या दरात कपात होऊ शकते. सध्याच्या कर रचनेनुसार, २.५ ते ५ लाख रुपयांचं उत्पादन असणाऱ्यांवर ५ टक्के, ५ ते १० लाख रुपयांसाठी २० टक्के आणि १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांवर ३० टक्के कर लावला जातो. नवी कर रचना निवडणाऱ्यांसाठी हे कराचे दर वेगळे आहेत.
केंद्र सरकार १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सादर करणाऱ्या अर्थसंकल्पात सेक्शन-80C अंतर्गत मिळणाऱ्या सुटीची मर्यादा १.५ लाख रुपयांवरुन २ लाख रुपये करु शकते.
अर्थ मंत्री सीतारमण १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सकाळी ११ वाजता संसदेत आपला अर्थसंकल्प ठेवतील.
