सरकारी पगार, पेन्शन आता प्रायव्हेट बँकामधे जमा करता येणार
राज्यसरकारने सरकारी बॅकींगही खासगी बँकामार्फत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्मचार्‍यांचा पगार आणि पेन्शन प्रायव्हेट बँकांमध्ये जमा करण्यास परवानगी दिली आहे. काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
प्रायव्हेट बँकांना मर्यादित प्रमाणात शासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामधे विभागांना प्रायव्हेट बँकांच्या मदतीने संगणकीय तंत्रज्ञान आधारित प्रणाली व सेवा वापरता येईल. त्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क या बँका आकारणार नाहीत, याची खात्री संबंधितानी करून घ्यावी लागेल. यापूर्वी शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम व महामंडळांकडील बँकिंग व्यवहार केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत करण्याचे ठरले आहे.
आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे वेतन आणि भत्ते तसेच निवृत्ती वेतनधारकांचे बँक खाते याबाबतही राष्ट्रीयकृत बँकांना मान्यता देण्यात आली आहे.
वेतन व भत्त्यांसाठी असलेली कार्यालयीन बँक खाती शासनाने मान्यता दिलेल्याच प्रायव्हेट बँकामधे उघडता येतील. वेतन व भत्त्याव्यतिरिक्त अन्य कोणतीही रक्कम यात जमा करता येणार नाही. तसेच निवृत्ती वेतनधारकांना स्वेच्छेने शासनाने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही खासगी बँकेत निवृत्तीवेतन खाते उघडता येईल. तसेच इच्छुक खासगी बँकांनी यासंदर्भात २८ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत तसे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करावे असा निर्णय घेण्यात आला.
