मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल दिनांक २० जानेवारी २०२१ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ३ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील सरकारी शाळांना आंतरराष्ट्रीय निकषांप्रमाणे विकसित करण्याचा निर्णय देखील या बैठकीत घेण्यात आला आहे. यानुसार, आता राज्यातील शिक्षण पद्धतीमधील अध्यापन, अध्ययन आणि त्याचा विद्यार्थ्यांवर होणार परिणाम यांच्यामध्ये आमुलाग्र बदल करूण शिक्षणपद्धती अधिक बळकट करण्यात येणार आहे. यासाठी एका कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आजच्या कॅबिनेट बैठकती STARS कार्यक्रमाची (Strengthening Teaching-Learning And Results for States) अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. याला कॅबिनेटने मान्यता दिली आहे. समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रमानुसार पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता 12 वी या वर्गांना दर्जेदार शिक्षण देणे, शिकवण्याच्या पद्धतीत आवश्यक बदल करणे, सामाजिक, लिंग भेदभाव न करता शिक्षणाचा दर्जा राखणे अशी काही उद्दिष्ट्ये ठेवण्यात आलीत. यातून शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा राखला जाईल. शिवाय माध्यमिक शाळा स्तरावर व्यवसाय शिक्षण देणे आणि SCERT व DIETS या संस्थांचं सक्षमीकरण व उच्चीकरण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
हेही वाचा – नक्की वाचा! बर्ड फ्ल्यू दरम्यान घ्यावयाची काळजी
हा कार्यक्रम जागतिक बँकेच्या आर्थिक मदतीवर राबवण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाचं नाव राज्यातील शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, अध्ययन व परिणाम याचे बळकटीकरण (Strengthening Teaching- Learning and Results for States) म्हणजेच स्टार (STARS) असं आहे. एकुण ६ राज्यांत हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. यात महाराष्ट्रासह हिमाचल प्रदेश, ओडीसा, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि केरळचा समावेश आहे. या राज्यांची निवड ही संबंधित राज्यांच्या Performance Grading Index मधील कामगिरीनुसार करण्यात आली. केंद्र शासनाचा एकूण ५८५.८३ कोटी आणि राज्य शासनाचा ३९०.५६ कोटी रुपयांचा निधी ५ वर्षासाठी खर्च होईल.
STARS प्रकल्पाची नेमकी उद्दिष्टे
एकात्मिक आणि उपयुक्त शिक्षण देण्याच्या प्रयत्न.
राज्यातील विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास आणि शालेय प्रशिक्षण सुधारणार.
प्राथमिक ते इयत्ता १२ वी मधील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणार आणि नियमित वेगवान प्रयत्नाने विद्यार्थ्यांना समजेल असं शिक्षण देण्यावर भर देणार.
शाळांचे शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यावर भर देणार.
शैक्षणिक व्यवस्था पारदर्शक बनविण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण ठरवणार.
विशेष गरजा असणारी बालके, मुली आणि वंचित समुदायातील विद्यार्थी यांच्यावर विशेष लक्ष देणार.
