उत्तर प्रदेशच्या हाथरस आणि बलरामपूर येथील कथित बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या रहिवासी समन्वकाचे वक्तव्य भारताने सोमवारी “अनधिकृत” असे घोषित केले आणि “बाह्य एजन्सीच्या अनावश्यक टिपण्ण्या टाळल्या जाव्यात” असे प्रतिपादन केले कारण प्रकरणांमध्ये चौकशी प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयानेही म्हटले आहे की सरकारने ही प्रकरणे अत्यंत गंभीरपणे घेतली आहेत.भारतातील महिला आणि मुलींवरील लैंगिक हिंसाचाराच्या घटनांकडे लक्ष वेधण्यासाठी भारतातील संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या निवासी समन्वयक रेनाटा डेसलियन यांनी सांगितले की हाथरस आणि बलरामपूरमधील कथित बलात्कार आणि हत्या आठवण करून देते की वंचित सामाजिक समूहाला लैंगिक-आधारित हिंसाचाराचे जास्त धोका आहे.
भारतातील महिला आणि मुलींवरील लैंगिक हिंसाचाराच्या निरंतर घटनांबाबत भारतातील संयुक्त राष्ट्रसंघाला अत्यंत दु:ख व चिंता आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
एका निवेदनात त्या म्हणाल्या की, अधिका्यांनी दोषींना शिक्षा व्हावी हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे आणि कुटुंबांना वेळेवर न्याय, सामाजिक समर्थन, समुपदेशन, आरोग्य सेवा आणि पुनर्वसन मिळविण्यास सामर्थ्य दिले जावे.
संयुक्त राष्ट्राचे कोऑर्डिनेटर यांच्या विधानावरील माध्यमांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना एमईएचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले की, महिलांवरील हिंसाचाराच्या काही अलिकडच्या घटनांबाबत युएन निवासी समन्वयकांनी काही “अवांछित” टिप्पण्या दिल्या आहेत.
ते म्हणाले, “भारतातील यूएन रहिवासी समन्वयकांना हे ठाऊक असले पाहिजे की सरकारने या प्रकरणांची गंभीरपणे दखल घेतली आहे.” श्रीवास्तव म्हणाले. “चौकशीची प्रक्रिया अद्याप सुरू असल्याने बाह्य एजन्सीकडून कोणत्याही प्रकारच्या अनावश्यक टिप्पण्या टाळता येतील,” श्रीवास्तव म्हणाले.
संविधान सर्व नागरिकांना समानतेची हमी देत असल्याचे अधोरेखित करीत श्रीवास्तव म्हणाले, “लोकशाही म्हणून आपल्याकडे समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याची वेळोवेळी नोंद आहे.”
English Summary – UN official’s comments on Hathras and Balrampur rape cases ‘unnecessary and unwarranted’ says India. Both cases are under investigation and soon justice serve for the families of victims.
